काठमाडौं, १५ जेठ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दल र सरकारबिच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेबारे सहमति जुटेको छ । विपक्षी दलले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेश(टिओआर)मा सहमति जुटेसँगै संसद्को गतिरोध पनि हट्ने भएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहकारी छानबिन समितिको कार्यदेशमा ४ बुँदे सहमति जुटेको हो । कार्यदल सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको कार्यदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन र अनुसन्धान तथा त्यस्ता सहकारीमा जोडिएका व्यक्तिका हकमा समेत छानबिन गर्ने विषय समेटिएको बताइएको छ । कार्यदलमा सहमति जुटेसँगै ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने तयारी छ । मंगलबार बस्ने संसद् बैठकमा समितिको घोषणा गर्ने तयारी दलहरूको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।