काठमाडौं, २० जेठ। सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा थप कटौती गरेको भन्दै देशभरका स्थानीय निकायहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समानीकरण अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ । तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ ।गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै काठमाडौँमा भेला भएका हुन् ।

आइतबार यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालय बाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेका छन् ।केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरिरहेको समयमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

त्यसमध्ये प्रदेशमा ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योग हो ।