काठमाडौं, २८ जेठ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले थप कागज पत्र झिकाएको छ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनुवाइ सकेपछि उक्त प्रकरणमा थप कागजपत्र मगाउन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वयको इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा दर्ता गरिएको उजुरी दर्ता किताब, कास्की प्रहरीमै दर्ता भएको अभियोगपत्र, सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले दर्ता गरेको अभियोगपत्र पनि झिकाउन आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन झिकाउन भनेको छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोलेका कुराको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि मगाएको छ ।
यसअघि जेठ २० गते न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीविरुद्ध परेको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरी अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चले कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपिसमेत त्यही बेला झिकाएको थियो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले दिएको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।