काठमाडौं, १६ साउन । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ठूलो संख्या रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग अर्थमन्त्रालयमा कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसको निम्ति कानुन, नियम, निर्देशिका तथा निर्णयहरुमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिँहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले भने, “घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व भनेकै देशका सबै जिल्ला, सबै पालिकामा यसको विस्तार हुनु हो । ठूलो संख्यामा रोजगारीका रुपमा यो क्षेत्रमा आवद्ध रहेको छ । यसलाई अझै विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो क्षेत्र स्वरोजगारीका लागि पनि महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ । त्यसकारण यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नियम, निर्देशिकामा के कस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसमा सरकारले ध्यान दिन्छ ।”
सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल बढाउने उद्देश्यसाथ काम गरिरहेको बताउँदै उनले थपे,“अहिले हामीले उत्पादनको अवस्था के छ, रोजगारीको अवस्था के छ, समस्याहरु के छ एकपछि अर्को जानकारी लिने र छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो कोशिस भनेकै तपाइहरुलाई आफ्नो पेशा, व्यवसाय र उत्पादनमा लाग्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । त्यसमा हामी केही न केही गर्छौं ।”
सरकारको ध्यान सबैलाई उत्साहकासाथ आफ्नो पेशा, व्यवसाय र उत्पादनमा लाग्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नमा रहेको भन्दै उनले भने,“तपाईँहरुको विश्वासको जरामा पानी हाल्ने काम सरकारको हो । घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीहरुले ऐन, कानुनमा सुधार गर्न चाहेको बुँदाहरुको सम्बन्धमा तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा के कस्ता परिमार्जन गर्ने लिखित रुपमा सुझाव दिनुहोला ।”
यसका साथै औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई छिटो अगाडि बढाइने बताउँदै अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी, निर्यात गृह सञ्चालन गर्ने कुरामा व्यवस्थित रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिँहले मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहकका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समस्याहरुबाट प्रताडित हुँदै आएको बताउँदै पछिल्लो कालखण्डमा २०७२ को विनासकारी भूकम्प, २०७६ देखि कोरोना महामारी आदिका कारण यस्ता उद्योगहरु धरापमा परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा पर्ने यसको असरले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने, रोजगारी सिर्जनामा गतिरोध उत्पन्न हुने, मुलुकको राजश्वमा कमी आउने तथा उद्यमी स्वयंलाई चाहि बैंकको ब्याज भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पु–याउने गरेको उनले बताए ।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले अहिलेको मुख्य समस्या नै साना उद्योगीको ऋण भएकाले विगतमा सरकारले साना तथा महिला उद्यमीलाई लक्षित गरी ल्याइएको सहुलियतपूर्ण र पुनरकर्जाको व्यवस्थालाई यथावत कायम राख्न अनुरोध गरेका छन् । विगतको कोभिड काल देखि नै लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले उद्यमीहरुमा निराशा छाएकोले विभिन्न कोषहरुलाई एकिकृत गरी तयार पारिएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई तत्काल अन्तिम रुप प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ उनले थप ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुलुकका दुरदराजमा उत्पादित लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्यमीका उत्पादनहरुको बजार प्रवद्र्धनका लागि विज्ञापनको महङ्गो माध्यम प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरुका उत्पादनहरुलाई एकै थलोमा भेला गरी औद्योगिक प्रदर्शनी मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पु–याउन सकिने कारणले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि सरकारको तर्फबाट वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरिदिन समेत उनले अनुरोध गरेका छन् ।
स्वदेशमै उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरु आम जनमानस तथा विदेशी पर्यटकहरुले खरीद गर्न परेमा एकै थलोमा नपाइने हुनाले उपभोक्ताहरु भौतारिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वदेशी वस्तुहरु मात्र रहने गरी केन्द्रीय स्तरमा एउटा निर्यात गृह स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याएका छन् ।
यसका साथै विगतमा तीन तहकै सरकार सञ्चालनका क्रममा भोगेका अनुभवहरुको आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समसामयिक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । साथै स्वदेशमै उपलब्ध हुन सक्ने वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्ने परिपाटीले स्वदेशी उद्योगका उत्पादनहरुले बजार नपाइरहेको उनले औँल्याएका छन् ।